दिल्ली की सड़कों पर सीएनजी ऑटो रिक्शा की विदाई, जानें क्या बदलने वाला है, क्या है सरकार की प्लानिंग

नई दिल्ली: दिल्ली में पीले और हरे रंग के सीएनजी ऑटो रिक्शा जो आपको दिखते थे वो अब धीरे-धीरे गायब हो जाएंगे. कुछ ही दिनों में दिल्ली में चलने वाले CNG ऑटो गुजरे दिनों की बात हो जाएंगे, जी हां आप सही पढ़ रहे है, कहा जा रहा है दिल्ली में इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा सीएनजी ऑटो की जगह ले सकते हैं. दरअसल दिल्ली में 40 फीसदी प्रदूषण वाहनों की वजह से होता है. इस वजह से दिल्ली सरकार अब ज्यादा से इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की कोशिश में है. रिपोर्टस के मुताबिक, सरकार की ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की गई है. जल्द ही दिल्ली सरकार इस नई पॉलिसी की घोषणा कर सकती है.ईवी पॉलिसी 2.0 में मिला जानकारी के मुताबिक, इस साल 15 अगस्त से किसी भी सीएनजी ऑटो रिक्शा के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं 15 अगस्त से सीएनजी ऑटो परमिट का रीन्यूअल भी नहीं किया जाएगा. अगले साल यानी 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चलने वाले टू-व्हीलर्स वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी इसकी भी ड्राफ्ट में सिफारिश की गई है. कमेटी ने कहा है कि 15 अगस्त, 2025 से माल वाहक वाहनों के मामले में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी से चलने वाले थ्री-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी. जबकि डीआरसी और डीआईएमटीएस द्वारा ऑपरेट की जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को ई-बसों में परिवर्तित करने की भी सिफारिश की गई है. अगर आपके पास दो कार है और आप सोच रहे है कि एक और कार खरीद ले तो आप पेट्रोल, डीजल या सीएनजी कार नहीं खरीद पाएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक कार ही खरीद सकते है. EV policy के ड्राफ्ट की जानकारी रिपोर्टस के मुताबिक, इस साल 15 अगस्त से दिल्ली में नए सीएनजी ऑटो-रिक्शा का पंजीकरण नहीं होगा. इसका साथ ही सभी सीएनजी ऑटो परमिट को 15 अगस्त से ई-ऑटो परमिट से बदल दिए जाएंगे. वहीं 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो-रिक्शा को इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा से बदलना जरूरी है.यहां तक कि कचरा एकत्रित करने वाले वाहनों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दिया जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या बोला हैदिल्ली में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है. जिसे देखते हुए सरकार ने ऐसा कदम उठाया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति न केवल पर्यावरण को बचाने में मदद करेगी, बल्कि दिल्ली को एक हरित शहर के रूप में भी स्थापित करेगी. इस ऐलान के अनुसार साल 2026 तक राजधानी में 48 हजार ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे. फिलहाल इस ड्राफ्ट पॉलिसी को रिकमेंडेशन के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स के पास भेजा जाएगा. रिकमेंडेशन के बाद पॉलिसी को कैबिनेट में भेजा जाएगा फिर दिल्ली सरकार के कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये लागू हो सकता है.