क्या पत्नी बिना पति की अनुमति के अपनी संपत्ति बेच सकती है? जानें कानून की बातें

पत्नी की संपत्ति पर उसका अधिकार

यह अक्सर चर्चा का विषय होता है कि क्या एक पत्नी अपनी संपत्ति को अपने पति की अनुमति के बिना बेच सकती है। यह सवाल समाज में लंबे समय से उठता आ रहा है, लेकिन इसके बारे में कई भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं। इस लेख में हम सरल भाषा में इस मुद्दे का कानूनी पहलू समझाएंगे।

व्यक्तिगत संपत्ति पर पत्नी का अधिकार

यदि कोई संपत्ति केवल पत्नी के नाम पर है और वह उसकी खुद की खरीदी हुई या उपहार में मिली है, तो उसे बेचने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यह एक कानूनी अधिकार है, जिसे भारतीय कानून और हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय ने मान्यता दी है।

महिला अपनी संपत्ति को जब चाहे बेच सकती है, ट्रांसफर कर सकती है या किसी को उपहार में दे सकती है। पति का इस पर कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि संपत्ति का मालिकाना हक पूरी तरह से पत्नी का होता है।

संयुक्त संपत्ति में सहमति की आवश्यकता

यदि संपत्ति पति-पत्नी दोनों के नाम पर है, तो इसे संयुक्त स्वामित्व कहा जाता है। ऐसी स्थिति में, किसी एक पक्ष द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं लिया जा सकता। संपत्ति को बेचने या ट्रांसफर करने के लिए दोनों की सहमति आवश्यक होती है।

पति की संपत्ति पर पत्नी का सीमित अधिकार

पति की स्वयं अर्जित संपत्ति पर पत्नी का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता जब तक कि पति उसे अपनी वसीयत में न दे या उपहार में न दे। पत्नी को यह अधिकार विशेष परिस्थितियों में मिलता है, जैसे पति की मृत्यु या तलाक के बाद।

अलगाव की स्थिति में संपत्ति अधिकार

यदि पति-पत्नी के बीच तलाक हो गया है या वे अलग रह रहे हैं, तो संपत्ति अधिकार पूरी तरह समाप्त नहीं होते। पत्नी, यदि बेरोजगार है, तो वह पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है।

संपत्ति की पहचान

यदि कोई व्यक्ति शादी से पहले संपत्ति खरीदता है, तो वह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती है। शादी के बाद यदि संपत्ति दोनों की आय से खरीदी जाती है, तो दूसरे पक्ष का हक साबित किया जा सकता है।

भ्रांतियों का समाधान

यह धारणा कि महिलाएं संपत्ति बेचने के लिए पति की अनुमति की मोहताज होती हैं, अब पुरानी हो चुकी है। आज के कानून महिलाओं को संपत्ति पर समान अधिकार प्रदान करते हैं।

कानूनी सतर्कता का महत्व

यदि आप संपत्ति बेचने या खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सभी दस्तावेजों की जांच करना आवश्यक है और संयुक्त संपत्तियों में सभी पक्षों की लिखित सहमति लेना जरूरी है। किसी भी विवाद से बचने के लिए अनुभवी वकील की सलाह अवश्य लें।