तिरुवनंतपुरम, 28 अक्टूबर . भारतीय निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की घोषणा कर दी है, जिसमें केरल समेत देश के 12 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल हैं. इस बीच केरल के Chief Minister पिन्नाराई विजयन ने Tuesday को चुनाव आयोग के एसआईआर निर्णय को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कड़ा विरोध जताया.
Chief Minister पिन्नाराई विजयन ने social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर बताया, “केरल सहित अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने का चुनाव आयोग का निर्णय हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान है. पुरानी सूचियों के आधार पर इसे स्थानीय चुनावों से पहले जल्दबाजी में लागू करना गंभीर चिंता का विषय है.”
Chief Minister ने केरल में एसआईआर पर विरोध जताते हुए कहा, “केरल लोकतंत्र को कमजोर करने के इस प्रयास का कड़ा विरोध करता है और इसकी रक्षा के लिए एकजुट प्रतिरोध का आह्वान करता है.”
विजयन का यह बयान चुनाव आयोग के उस फैसले के बाद आया है जिसमें केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है.
आयोग का कहना है कि यह कदम फर्जी वोटरों को हटाने और सूचियों को साफ-सुथरा बनाने के लिए जरूरी है. पुरानी मतदाता सूचियों में दोहराव, मृत व्यक्तियों के नाम और गैर-निवासियों की एंट्री जैसी अनियमितताओं को दूर करने पर जोर दिया जा रहा है. स्थानीय निकाय चुनावों से पहले यह प्रक्रिया तेजी से लागू की जा रही है, जिस पर कुछ Political दलों ने आपत्ति जताई है.
बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने Monday को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की घोषणा की. इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, Rajasthan , पुडुचेरी, Madhya Pradesh, लक्षद्वीप, केरल, Gujarat, गोवा और छत्तीसगढ़ के अलावा अंडमान और निकोबार में एसआईआर प्रस्तावित है.
आयोग के अनुसार Monday रात इन राज्यों की मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया गया.
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एससीएच/पीएके
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