केंद्र बनाम राज्यों की लड़ाई.... कैसे बनेगी 'टीम इंडिया'? ये 4 'तरीके' सुलझा सकते हैं टकराव

पिछले दो सप्ताह में केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़ी कई घटनाएं हुई हैं। एक, तमिलनाडु ने समग्र शिक्षा योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रोके रखने के लिए केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया। इसने दावा किया कि केंद्र तीन-भाषा फॉर्मूले के कार्यान्वयन को एजुकेशन फंड के डिस्ट्रीब्यूशन से चुपके से जोड़ रहा है। दूसरा, नीति आयोग ने अपनी दसवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की, लेकिन तीन विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने इसमें भाग नहीं लेने का फैसला किया।



योजना आयोग की अनुपस्थिति और अंतर-राज्य परिषद की पूरी तरह उपेक्षा के कारण, यह एकमात्र ऐसा मंच है जहां सभी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री एक-दूसरे से मिलते हैं। तीसरा, अंतर-राज्यीय भाषा युद्ध भी बढ़ रहे हैं, जैसा कि बेंगलुरू में एक बैंक मैनेजर की तरफ से कन्नड़ बोलने से इनकार करने पर हुआ विवाद सामने आया। इस बार, कई राजनेता इसमें शामिल हो गए। सोशल मीडिया पर, युद्ध से संबंधित सभी राष्ट्रीय एकीकरण की जगह जल्द ही सामान्य उत्तर-दक्षिण के टकराव ने ले ली।



जबकि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए टीम इंडिया के विचार पर जोर दिया। ये उदाहरण एक बार फिर उजागर करते हैं कि सहकारी संघवाद अब तक केवल एक अच्छा-सा विचार है। हमें ऐसी संरचनाओं की आवश्यकता है जिसमें वास्तविक सहयोग हो सके। यहां ऐसे चार विचार दिए गए हैं जिन पर विचार करना उचित हो सकता है।



1. सौदेबाजी के लिए एक 'अंपायर'

यह विचार अर्थशास्त्री डॉ. एम. गोविंदा राव का है। उन्होंने अपनी पुस्तक, स्टडीज इन इंडियन पब्लिक फाइनेंस में लिखा है कि भारत में एक ऐसी संस्था का अभाव है जो विभिन्न राज्यों (क्षैतिज (Horizontal) सौदेबाजी) और दूसरी ओर राज्यों और केंद्र के बीच (ऊर्ध्वाधर (Vertical) सौदेबाजी) एक विश्वसनीय अंपायर के रूप में कार्य कर सके।



इस उद्देश्य के लिए बनाई गई राष्ट्रीय विकास परिषद निष्क्रिय हो चुकी है। अंतर-राज्यीय परिषद की पिछले आठ वर्षों से कोई बैठक नहीं हुई है। राज्य परिषद के रूप में अब राज्यसभा काम नहीं करती है और केंद्रीय वित्त आयोग अपनी सिफारिशें देने के बाद भंग हो जाते हैं। नीति आयोग को अभी भी खुद को एक ऐसी संस्था के रूप में स्थापित करना बाकी है जो राज्यों और संघ दोनों के लिए समान रूप से बोलती हो। जीएसटी परिषद शायद हमारे संघीय ढांचे में सौदेबाजी और बातचीत का एकमात्र बचा हुआ मंच है, लेकिन इसका जनादेश उपभोग पर करों को बांटने तक सीमित है।



इसका नतीजा यह है कि हमारे पास सहकारी संघवाद को सही मायने में बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यात्मक संस्था नहीं है। विचार करने के लिए एक मॉडल विजय केलकर का नीति आयोग 2.0 का विचार है, जिसके पास दीर्घकालिक परिवर्तनकारी लक्ष्यों के लिए राज्यों को सशर्त निधि आवंटित करने की राजकोषीय शक्तियां हैं।



लेकिन इस बात का जोखिम है कि ऐसी शक्तियां नीति आयोग 2.0 को योजना आयोग 2.0 में बदल सकती हैं। इससे राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता सीमित हो सकती है। इसलिए, हमें सहकारी संघवाद के लिए एक नई संस्था के निर्माण के लिए बहस की आवश्यकता है।



2. कम शर्तों के साथ अधिक फंड

संघवाद की सभी बहसें लगभग सिर्फ़ एक मुद्दे पर केंद्रित होती हैं: क्षैतिज हस्तांतरण, यानी राज्यों के बीच संसाधनों को साझा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फार्मूला। इसे गलत तरीके से 'उत्तर बनाम दक्षिण' बहस के रूप में भी पेश किया जाता है - कैसे दक्षिण से एकत्र किए गए करों को उत्तर में बर्बाद कर दिया जाता है। लेकिन समस्या वास्तव में ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण में है यानी कर संसाधनों को केंद्र सरकार और सभी राज्यों के बीच कैसे विभाजित किया जाता है। अगर केंद्र सरकार अपने पास कम पैसा रखती है, तो सभी राज्यों को एक साथ लाभ होगा।



यही कारण है कि तमिलनाडु की याचिका के इस मामले में जीत किसकी होती है, उससे कहीं अधिक व्यापक निहितार्थ हैं। यह राज्यों को ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण बढ़ाने का अवसर है। जब तक केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं, जिन्हें केंद्रीय मंत्रालयों की तरफ से बनाया जाता है और केवल राज्यों द्वारा लागू किया जाता है, केंद्र को योजना के डिजाइन को बदलने का अधिकार है।



राज्यों को मांग करनी चाहिए कि राज्य और समवर्ती सूचियों के अंतर्गत आने वाली बड़ी योजनाओं को खत्म कर दिया जाए और इसके बदले उन्हें खुला फंड मिले। इस तरह, वे अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकते हैं जबकि संघ कुछ चुनिंदा केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, मुख्य रूप से उन राज्यों पर केंद्रित है जिन्हें इसकी मदद की जरूरत है। नीति आयोग की बैठक में भी तमिलनाडु के सीएम ने यह मुद्दा उठाया था।



3. राज्यों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल

जैसा कि बार-बार होने वाले भाषा पर विरोध-टकराव से पता चलता है, राज्यों के बीच विश्वास का स्तर गिर रहा है। परिसीमन से उत्पन्न लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण; अनुचित वित्तीय पुनर्वितरण के आरोप; और स्थानीय आरक्षणों से उत्पन्न अंदरूनी-बाहरी बहसें स्थिति को और खराब ही करेंगी। पहलगाम हमले के बाद वैश्विक पहुंच के लिए भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों की तरह, हमें एक घरेलू तंत्र की आवश्यकता है जहां राज्य विकास और वृद्धि के लिए अपने दृष्टिकोण को समझाते हुए अन्य राज्यों में प्रतिनिधिमंडल भेजें। ऐसे प्रयास शायद अंतर को पाट सकते हैं।



4. संघ-राज्य उप-समूह

आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की ओर से एक और दिलचस्प विचार आया। उन्होंने नीति आयोग में जीडीपी वृद्धि, जनसंख्या प्रबंधन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने पर तीन उप-समूहों का प्रस्ताव रखा। हालांकि ये विषय पत्थर की लकीर नहीं हैं, लेकिन यह दृष्टिकोण राज्यों को एक-दूसरे और केंद्र के साथ साझेदारी करने की अनुमति दे सकता है। टीम इंडिया बनाना आसान नहीं है, लेकिन सही सिस्टम के साथ ऐसा हो सकता है।



(कोटस्थाने तक्षशिला संस्थान में शोधकर्ता हैं। विचार व्यक्तिगत हैं)