डायन कुप्रथा काे समाप्त करना अति आवश्यक : न्यायाधीश सुजीत

राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयाेजन

लोहरदगा, 10 मई . राष्ट्रीय लोक अदालत और राज्यस्तरीय विधिक सेवा-सह-सशक्तिकरण शिविर का आयोजन शनिवार को नया नगर भवन में किया गया. इस कार्यक्रम का शुभारंभ झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

सुजीत नारायण प्रसाद ने वर्चुअल माध्यम से किया. कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर न्यायाधीश

अनुभा रावत चौधरी भी मौजूद थीं.

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि आपके बीच कानूनी सहायता संबंधी जानकारी देना, कल्याणकारी योजनाओं को आप तक पहुंचाना इस राज्य स्तरीय विधिक सेवा-सह-सशक्तिकरण शिविर का उद्देश्य है. विभिन्न विद्यालयों में लीगल लिटरेसी क्लब का गठन किया गया है जिससे बच्चों को कानूनी जानकारी मिलती है और अन्य को भी वे जागरूक करते हैं. झालसा-डालसा आप सभी को कानूनी सहायता या अन्य किसी प्रकार की सहायता के लिए हमेशा तत्पर है. प्रत्येक गांव और पंचायत में पारा लीगल वॉलेंटियर्स हैं जो आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं. हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की भेदभाव को समाप्त करना है. प्रसाद ने कहा कि झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में डायन कुप्रथा व्याप्त है. इसे समाप्त करना अति आवश्यक है. शिक्षा से इसे दूर किया जा सकता है. दूर-दराज क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों के बच्चों को शिक्षित करना अतिआवश्क है तभी डायन प्रथा जैसी कुरीति को दूर किया जा सकेगा. शिक्षा से ही सती प्रथा जैसी कुरीति दूर हो सकी. आज महिलाएं कई क्षेत्रों में पुरूषों से आगे निकल गयी हैं. हर सेवा में अपना योगदान दे रही हैं. महिला सशक्त हो रही है जिसका आत्मविश्वास समाज और देश को आगे ले जाएगा.उन्हाेंने ने कहा कि यहां कामकाजी महिलाओं-युवतियों को महिला स्वयं सहायता से जोड़ा जाना चाहिए ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग रुक सके. ओल्ड एज होम में अटल क्लिनिक की व्यवस्था रहे ताकि वृद्धजनों के स्वास्थ्य की जांच ओल्ड एज होम में ही हो सके. राष्ट्रीय लोक अदालतों में झालसा को केस निष्पादन में दो बार प्रथम स्थान मिला है. यह आप सभी का प्रयास है.

इस अवसर पर न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी ने कहा कि लोक अदालत की गठन के बाद कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अदालत हमेशा कार्य करती रही हैं. आपसी सहमति से किसी मामले का निवारण किया जाना सबसे बेहतर विकल्प है. इससे न सिर्फ भाईचारा बढ़ता है बल्कि भविष्य में रिश्तो को ठीक करने का विकल्प खुला रहता है. लोक अदालत में संपत्ति, वैवाहिक, वित्तीय समेत अन्य के मामले सुलझाए जा सकते हैं. झालसा रांची की सदस्य सचिव रंजना अस्थाना ने कहा की नियमित रूप से राज्य में लोक अदालत आयोजित होता आ रहा है जिसमें अच्छी संख्या में कैसे निष्पादन किया जा रहा है. वर्ष 2024-25 में झालसा ने पूरे देश भर में लोक अदालत में केस निष्पादन के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त किया. एमिटी यूनिवर्सिटी रांची की ओर से विधिक जानकारियां पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म को नालसा की ओर से भी सराहना करते हुए सम्मानित किया गया है. लोक अदालत हर किसी को आत्मनिर्भर बनने का संदेश देती है.प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा ने कहा कि न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय के प्रयास से सभी पंचायत में विधिक सेवा केंद्र खोले गए हैं. सभी पंचायत में पीएलबी मेंबर काम कर रहे हैं. राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोगों को समय-समय पर जागरूक किया जाता है.उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने कहा कि लोगों को सशक्त बनाने के लिए समय-समय पर राज्य सरकार की ओर से योजनाएं लागू की जाती है आज के शिविर में जिला के 10 हजार लाभुकों के बीच 10 करोड़ रुपये की राशि की परिसंपत्ति का वितरण किया गया है. कई योजनाएं जिला में लागू है जिसके कारण युवक यहां रोजगार कर रहे हैं. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत सब्सिडी पर ऋण मुहैया कराया जा रहा है. एसएचजी को रिवोल्विंग फंड दिया जा रहा है. कृषक उन्नत तकनीक सीख रहे हैं. सोलर पंप का वितरण किया जा रहा है जिससे सिंचाई आसान हो गई है.

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/ गोपी कृष्ण कुँवर