मप्र की नगरीय निकाय प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिये शहरी सुधार कार्यक्रम

– राजस्व संग्रहण के लिये प्रोत्साहन योजना

भोपाल, 18 मई . प्रदेश के नगरीय निकाय प्रणाली में सुधार कर पारदर्शिता लाने और कार्यक्षमा में वृद्धि करने के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने शहरी सुधार कार्यक्रम योजना लागू की है. नगरीय निकायों की लेख प्रणाली के संभूति आधारित द्विप्रविष्टीय लेखा प्रणाली में परिवर्तन करने के लिये कार्य किया गया है. प्रदेश की 369 निकायों में यह कार्य पूर्ण किया जा चुका है. नवगठित 44 निकायों में निविदाएं आमंत्रित करने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है.

जनसम्पर्क अधिकारी मुकेश मोदी ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के नगरीय निकायों में जी.आई.एस. आधारित मानचित्र तैयार कर संपत्तिकर के दायरे और वसूली में वृद्धि किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं. जीआईएस आधारित बहुउद्देशीय पारिवारिक सर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत प्रदेश की सभी 413 नगरीय निकायों का आधार मानचित्र कार्य पूरा कर लिया गया है. इसी के साथ 294 नगरीय निकायों जिनमें नगर निगम मुरैना को शामिल करते हुये संपत्ति सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है. प्रदेश की 119 नगरीय निकायों में कार्य प्रगति पर है. राज्य के 15 नगर निगमों में से 9 नगर निगमों में संपत्ति सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है. अब शेष रह गये 6 नगर निगमों में सर्वेक्षण का काम तेजी से किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों को राजस्व संग्रहण के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है. नगरीय निकायों में राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के लिये लगातार समीक्षा करने के भी निर्देश दिये गये हैं. जिन नगरीय निकायों में राजस्व संग्रहण में वृद्धि हुई है, उन्हें अनुदान राशि विभाग द्वारा शीघ्र जारी की जा रही है.

तोमर