8वां वेतन आयोग: खत्म होंगे ये भत्ते, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर क्या पड़ेगा असर?

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इन दिनों 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हर किसी के मन में यही सवाल है कि इस बार उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस बार भी कुछ भत्तों पर कैंची चलेगी, जैसा कि 7वें वेतन आयोग में हुआ था?

7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था?

7वें वेतन आयोग ने करीब 196 भत्तों की समीक्षा की थी। इनमें से कई भत्ते एक जैसे थे या उनका इस्तेमाल बहुत कम हो रहा था। आयोग ने 52 भत्तों को पूरी तरह खत्म करने और 36 भत्तों को दूसरे भत्तों में मिलाने की सिफारिश की थी। इसके बाद सरकार ने कई भत्तों को खत्म कर दिया और कुछ के नाम व ढांचे में बदलाव किया। इसका मकसद था सैलरी स्ट्रक्चर को आसान और पारदर्शी बनाना।

8वें वेतन आयोग में क्या होगा?

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विशेषज्ञों का कहना है कि 8वां वेतन आयोग भी उसी राह पर चल सकता है। डिजिटल सिस्टम और नए प्रशासनिक तौर-तरीकों की वजह से कई भत्ते अब जरूरी नहीं रहे। ऐसे में कुछ भत्तों को खत्म किया जा सकता है। इनमें शामिल हो सकते हैं:

• यात्रा भत्ता
• विशेष ड्यूटी भत्ता
• छोटे क्षेत्रीय भत्ते
• पुराने विभागीय भत्ते (जैसे टाइपिंग या क्लर्कियल भत्ते)

इन भत्तों को हटाने का मकसद सैलरी स्ट्रक्चर को और सरल बनाना है। इस बार बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) पर ज्यादा फोकस हो सकता है, जबकि छोटे-मोटे भत्तों को हटाया जा सकता है।

सैलरी कम नहीं होगी!

अगर कुछ भत्ते हटाए भी जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कर्मचारियों की कुल कमाई कम हो जाएगी। सरकार आमतौर पर ऐसा संतुलन बनाती है कि भत्ते हटाने के साथ बेसिक सैलरी या महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाए। इससे न सिर्फ कर्मचारियों को फायदा होता है, बल्कि पेंशनधारकों को भी राहत मिलती है, क्योंकि पेंशन की गणना बेसिक सैलरी और DA के आधार पर होती है।

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

देशभर के सरकारी दफ्तरों में इन दिनों यही चर्चा है कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा। कर्मचारियों को उम्मीद है कि जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू हो सकता है। आमतौर पर सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग लाती है। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था और 2026 में इसका समय पूरा होगा। लेकिन अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है। आयोग की शर्तें (ToR) और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अभी बाकी है। ये शर्तें ही तय करेंगी कि सैलरी, भत्तों और अन्य लाभों पर क्या सिफारिशें होंगी।

ऐसे में सैलरी और पेंशन में बदलाव 2028 तक दिख सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि भले ही आयोग देर से लागू हो, इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा।

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिससे सैलरी में औसतन 23.55% की बढ़ोतरी हुई थी। उससे पहले 6वें वेतन आयोग में 1.86 का फिटमेंट फैक्टर था। इस बार विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.86 के बीच हो सकता है। इसका मतलब है कि सैलरी में 13% से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

कितने लोगों को होगा फायदा?

8वें वेतन आयोग से देशभर के लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को फायदा होने की उम्मीद है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार आयोग के गठन और लागू होने की तारीख कब तय करती है।