उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत प्रदेश के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं को लक्ष्य सौंपे हैं। इस पहल का मकसद है कि युवा न केवल किताबी ज्ञान हासिल करें, बल्कि रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स भी सीखें।
प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और समयसीमाप्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रशिक्षण प्रदाता नियमानुसार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करें। जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई से अनुमोदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 20 अक्टूबर 2025 तक प्रशिक्षण बैच शुरू करना अनिवार्य होगा। इस दौरान पंजीकृत सभी प्रशिक्षणार्थियों को मुफ्त में पाठ्य सामग्री भी दी जाएगी। सामग्री वितरण की प्रक्रिया जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में होगी, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे।
पारदर्शिता और जवाबदेही का खास ध्यानप्रशिक्षण प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि पाठ्य सामग्री के वितरण और बैच शुरू होने से जुड़ी कम से कम तीन तस्वीरें और वितरण की पावती रसीद जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई से सत्यापित कराकर मिशन पोर्टल पर अपलोड की जाए। यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करेगा, ताकि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे।
रोजगार के लिए तैयार होंगे युवाप्रोजेक्ट प्रवीण का उद्देश्य पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ रोजगारपरक कौशल को बढ़ावा देना है। यह योजना युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में मदद करेगी। इसके तहत न सिर्फ माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, बल्कि उन्हें जरूरी अध्ययन सामग्री भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। यह पहल न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक नया मुकाम दिलाएगी।
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